गौर राइस मिलको जग्गाबारे अध्ययन गर्न मुख्य न्यायधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गौर राइस मिलको जग्गाबारे अध्ययन गर्न मुख्य न्यायधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
राकेशप्रसाद चौधरी, २१ फागुन ।
गौर राइस मिल बन्द भएको ५० बर्षपछि गौर नगरपालिकाले जग्गा बाँडफाँडमा सम्झदारी गरेको बिषय बाहिरिएपछि थप विवाद बढ्न थालेको छ ।
हाल खेलमैदानमा प्रयोग हुने २ विघा १५ कठ्ठा जग्गा नगरपालिकको नाममा तथा सार्वजनिक सडक र धर्मशालाबाहेकको जग्गा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल कम्पनीको अधिनस्त रह्ने सम्झौता भएको विषय बाहिरिएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग भएको जग्गा बाँडफाँडको सहमतिबारे हिजो मंगलवार गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मिलको जग्गा गौरवासीकै हुनुपर्ने मान्यता अनुरुप हतारमा कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गौर नगरपालिका र अन्य सम्बद्ध संस्थासँग आग्रह गरेका छन् । मुख्य न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई प्रदेश सरकारस्तरबाट जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने भए त्यस विषयमा विद्यमान कानुनी प्रावधानबारे तत्काल र विस्तृत अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देैशन दिइसकेको ेवहाँका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बताए ।
नेपाली र भारतीयहरुको लगानीमा २००३ सालमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको स्थापना भएको हो । स्थानीयका अनुसार मिल कम्पनीमा सयभन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय सेयर सदस्य छन् । गौरका स्थानीयले २०७५ सालमा मिलको जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दा गौर नगरपालिकाले अधिग्रहण गर्ने तयारीसँगै आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गरेको थियो । तत्कालिन नगरप्रमुख अजय कुमार गुप्ताले २०७२ सालको मुआब्जा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जग्गा अधिग्रहणको लागि संघीय र प्रदेशस्तरका विभिन्न निकायसँग जग्गा रजिष्ट्रेशनमा लाग्ने करिब ५५ लाख शुल्कसहित १४ करोड ७ लाख ९८ हजार रुपैया उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
जग्गा अधिग्रहणको लागि आर्थिक स्रोत नजुटेपछि केही बर्षदेखि गौर राइस मिलको जग्गासँग सम्बन्धित विषय यथास्थितीमा थियो । गौर राइस मिलको नाममा रहेको जग्गा बिक्रीको लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०६७ सालदेखि नै प्रयासरत छ ।

Comments
Post a Comment