महोत्तरी गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कमा १०० प्रतिशत अंक

 महोत्तरी गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कमा १०० प्रतिशत अंक

राकेशप्रसाद चौधरी

मधेश प्रदेश महोत्तरी गाउँपालिकाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(लिजा) मा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्तगरि सवै स्थानीय तहलाई चकित बनाएको छ ।

यस प्रदेशको १३६ मध्ये ९२ वटा स्थानीय तहले पेश गरेको लिजाको नजितामा महोत्तरी गाउँपालिकाले एकसय पूर्णाङ्कमध्ये शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको उल्लेख छ । पालिकामध्ये सवैभन्दा कम रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको २३ प्रतिशत अङ्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सवैभन्दा कम पर्साको बिन्देवासिनी गाउँपालिकाको १३.२५ प्रतिशत तथा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिको सवैभन्दा बढी ८९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । महोत्तरी गाउँपालिकाको ७७.५ प्रतिशत थियो भने फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले स्वमूल्याङ्कन नै गरेको थिएन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको ७२.७५ प्रतिशत अङ्क मात्र छ । मधेश प्रदेशको औसत अङ्क ६४.५५ प्रतिशत छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ लागू गरेपछि स्थानीय तहहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको स्वमूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्यले स्वमूल्याङ्क गर्ने गरिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले स्वमूल्याङ्कन गर्दै अन्तिम नजिता कार्यपालिकाबाट पुस मसान्तभित्र अनुमोदन गरि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । मूल्याङ्कनको सूचकमा समग्र स्थितीलाई २१, प्रक्रियागत स्थितीलाई ३४ तथा परिमाणात्मक स्थितीलाई अधिकत्तम ४५ प्रतिशत अङ्कभार दिइएको छ । स्वमूल्याङ्कनका विषय क्षेत्रहरूमा शासकीय प्रबन्ध,सङ्गठन तथा सुशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायीक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन एवम् सहकार्य तथा समन्वय तोकिएका छन् ।  

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन नजितालाई मन्त्रालय वा मन्त्रालयले अन्य निकायमार्फत गुणस्तर परीक्षण गराउन सक्ने तथा जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)ले गुणस्तर परीक्षणमार्फत आवश्यक पृष्ठपोषण दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । माघमसान्तभित्र जिससबाट प्राप्त पृष्ठपोषण तथा सुुझावसहितको एकीकृत स्वमूूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरि स्थानीय तहले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।


Comments

Popular posts from this blog

Rakesh Prasad Chaudhary

Maithili Journalism